विश्लेषण
संविधान लेखनका लागि संसदले बनाएको कार्यतालिका अन्तत: फेरिने भएको छ। मूल
मुद्दामा सहमति हुन बाँकी भएपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति
समितिले म्याद थपिनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा
पठाएको छ। अब संसदले नै कार्यतालिका संशोधन गर्ने छ।
कार्यतालिका परिवर्तन हुने भएसँगै धेरै मानिसलाई यसपालि पनि नेताहरुले संविधान नलेख्ने भए भन्ने शंकाले घेर्न थालेको छ।
विवादित मुद्दामा सहमति हुन बाँकी भएको पक्कै हो, तर कार्यतालिका परिवर्तन हुनुका पछाडिको मूल कारक त्यो होइन।
वैद्य माओवादीलाई संविधान लेखनमा सहमतिको बहानामा एमाओबादी पार्टीमा
मिलाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ र यसैका लागि उनी प्रयत्नरत छन्।
यसपालि कार्यतालिका सर्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो।
दोस्रो संविधानसभामा नसोचेको हारसँगै प्रचण्ड वैद्य माओवादीलाई पार्टीमा
फिर्ता ल्याउने रणनीतिका साथ अघि बढेका हुन्। त्यसो त वैद्य माओवादी पार्टी
पनि डेग चलेको छैन। पार्टीलाई कसैगरी पनि अगाडि बढाउन नसकेकामा उनी निराश
छन्। पार्टी विभाजन भएयता वैद्य माओवादीको साख र उपस्थिति दुवै घट्दो छ।
पाका नेता वैद्य आफैँ थकित छन्। विप्लवको बार्गेनिङ बढ्दो छ।
प्रचण्ड र वैद्य दुवैले एकअर्काको पीर बुझेका छन्। यो पिरलो हटाउने एउटा बाटो पार्टी पुनर्मिलन नै हो।
'संविधानमा सहमतिको बहानामा वैद्यजीहरु पार्टीमा फिर्ता हुने सम्भावना
मैले देखेको छु,' एमाओवादीका एक शीर्ष नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'गोलमेचको
रीत पूरा गरेर संविधान लेखिसकेपछि पार्टी छुट्टै बस्नुको कुनै तुक हुँदैन।'
जसका कारण र जसको बलियो काँध हेरेर पार्टी फुटाउने निर्णयमा वैद्य पुगे, उनीमाथि नै अहिले उनको विश्वास उडेको छ।
'विप्लबको धेरै शक्तिसँग अस्वभाविक लसपस छ। उनको क्रान्तिकारिताको आधार
पनि त्यही हो र नेतृत्वका लागि अविश्वासको आधार पनि,' एक माओवादी नेताले
सेतोपाटीसँग भने।
संविधान लेखनको म्याद नजिकिँदै गर्दा प्रचण्डले वैद्यसँग गोप्य छलफललाई
तीव्र पारेका छन्। यही छलफलकै आधारमा उनले प्रमुख तीन दलको बैठकमा वैद्यलाई
पनि समेट्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। अर्का माओबादी नेता नारायणकाजी
श्रेष्ठले त वैद्य माओवादीलाई नल्याई संविधान लेख्न सम्भव नै नभएको तर्क
गरेका छन्।
एमाओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच संविधानका सवालमा मतभेद नै छैनन् भन्ने होइन।
मुलत: संघीयताको विषयमा कांगेस-एमालेसँग उसको मतभेद कायमै छ।
शासकीय स्वरुपमा भने एमाओवादी धेरै लचिलो देखिएको छ। बालुवाटारमा केही
हप्ताअघि तीन प्रमुख पार्टीहरुको बैठकमा प्रचण्डले शासकीय स्वरुपबारे भने,
'हुन त हाम्रो धारणा अझै पनि जनताले प्रत्यक्ष चुनेको कार्यकारी राष्ट्रपति
भन्ने नै छ तर हामी सबै लचिलो भएर मात्र संविधान बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा
छ।'
पहिलो संविधानसभामा जसरी एमाओवादी कार्यकारी राष्ट्रपति नेपालका लागि
अकाट्य शासकीय स्वरूप हो भनेजसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो, अहिले त्यो जोड उसको
देखिन्न। पछिल्लो चुनावको परिणाम र आफ्ना नेताहरुको घट्दो लोकप्रियताले
गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा अड्डी कस्ने जाँगर उसमा देखिन्न्न।
कांग्रेस-एमाले अब एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहन्न
भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। उनीहरुबीच ठट्टा नै चलेको छ- एमाओवादीलाई भनौँ,
शासकीय स्वरूप तिमीहरु रोज, संघीयताको मोडेल हामी रोज्छौं। कांग्रेस-एमाले
'सुधारिएको' संसदीय व्यवस्थामा सहमति नजिक छन्- यी दुइ प्रमुख पार्टी एक
ठाउँमा उभिनेबित्तिकै शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीको अड्डीले खासै अर्थ राख्ने
छैन।
संघीयताको मोडेलमा भने माओवादी सकेसम्म आफ्नो छाप बसोस् भन्ने चाहन्छ।
'पहिचान स्थापित नहुने संघीयतामा त हामी जानै सक्दैनौ,' एमाओवादीले प्रष्टै कांग्रेस-एमालेलाई भनेका छन्।
संघीयतामाको सवालमा अहिले मुख्य दुई मुद्दामा पार्टीहरु विभाजित छन्।
पहिलो, कति प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा।
एमाओवादी अझै पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका आठ जात-जातिको बसोबास
भएका ठाउँमा आठ प्रदेश र मधेशमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश गरी १०
प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेस-एमाले दुई मुख्य जातजातिलाई मिलाएर
एक प्रदेश बनाउनुपर्नेमा अडिग छन्। जस्तो पूर्वमा राई र लिम्बुहरुको
बाहुल्य भएको ठाउँमा एक प्रदेश, तामाङ र नेवारलाई एक प्रदेश, गुरुङ र
मगरलाई एक प्रदेश।
'त्यसरी बहुजातिलाई मिलाएर प्रदेश बनाउन सकियो भने हाम्रो पार्टी आफैँलाई
आपत्ति छैन तर विभिन्न जातजातिले मान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,' राजनीतिक
संवाद समितिका सभापति तथा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सेतोपाटीसँग
भने।
भट्टराईको भनाइले यसपालि उनको पार्टी बहुपहिचानका प्रदेश बनाउने कुराको कट्टर विरोधी नभएको संकेत गर्छ।
संघीयतामा दोस्रो विवादको विषय मधेसका ६ जिल्ला हुन्। पूर्वमा झापा, मोरङ र
सुनसरी, मध्यभागमा चितवन र पश्चिममा कञ्चनपुर र कैलाली कुन प्रदेशमा
राख्ने भन्नेमा विवाद छ।
मधेसी दल सकेसम्म यी छवटै जिल्लालाई मधेशका दुई प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने
पक्षमा छन्। एमाओवादी कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म एउटा प्रदेश र पर्सादेखि
झापासम्म एक प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा छ। चितवन राजधानी प्रदेशसँग
जोड्नुपर्ने उसको जिकिर छ।
कांग्रेस-एमाले भने सकेसम्म कैलाली र कंचनपुरलाई पहाडी जिल्लाहरुसँग जोडेर
पश्चिममा एउटा प्रदेश र झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लासँग जोडेर
पूर्वमा अर्को प्रदेश बनाउने पक्षमा छन्।
यदि पूर्वी पहाडमा झापा, मोरङ र सुनसरी नजोड़ने हो भने यी तीनै जिल्लालाई समेटेर अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
गत संविधानसभा असफल हुनुका पछाडि एउटा कारण अन्तिम समयसम्म मधेसमा
दुईमात्र प्रदेश भन्ने अडान थियो। यसपालि भारत पनि मधेसमा यति नै प्रदेश
भनेर अडान लिइरहेको छैन। त्यसले पनि पार्टीहरुलाई अन्तिममा गएर सहमतिमा
पुग्न सजिलो हुने छ।
तर यी विवादित बिषयमा अहिलेसम्म गम्भीरताका साथ निरन्तर छलफल भएको छैन।
त्यसको मुख्य कारण प्रचण्डले वैद्य माओवादी तयार नहुन्जेल पर्खन चाहनु हो।
राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको मिति चाँडै तोक्न पार्टीहरुले हतार गरे पनि
वैद्य माओवादीले असोज ४ गतेअघि आफूलाई पायक नपर्ने जनाएको छ।
वैद्य माओवादीले संविधानमा सहमति गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाँडै निर्णय गर्न
सकेन र टालटुल गरिरह्यो भने पनि प्रचण्ड अन्तिम समयसम्म कुर्ने पक्षमा
हुनेछन्। त्यसले सविधानका विवादित विषयमा हुने छलफललाई मात्रै प्रभावित
पार्ने छैन, अन्तत: माघ ८ को समयसीमामाथि नै ग्रहण लगाइदिन सक्छ।
